ओबीसी आरक्षण समाप्त करना बीजेपी का एजेंडा - जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ।

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जनता दल यूनाइटेड (जदयू JDU)के अध्यक्ष ललन सिंह ( राजीव रंजन सिंह) इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर। उन्होंने बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। और कहा कि बीजेपी देश में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने बिहार में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। इस मुद्दे को जेडीयू और आरजेडी ने गंभीरता से लिया। और विरोध में ‘आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल' कार्यक्रम का आयोजन किया। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित सांसद व विधायक समेत कई नेताओं ने भाग लिया।

जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अबतक तो अतिपिछड़ों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था लेकिन अब रोक लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने के लिये कार्य कर रही है।   नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग को बिहार में 20% का आरक्षण दिया गया। 2006 में पंचायती राज में दिया गया, 2007 में नगर निकाय में दिया गया, यह मामला पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। दोनों के द्वारा राज्य सरकार के इस कानून को सही ठहराया गया। जो व्यवस्था थी उसके आधार पर 2007 , 2012 और 2017 में तीन चुनाव हो चुके हैं। और अब 2022 में एक नई साजिश हुई जिसके तहत आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। हाई कोर्ट के द्वारा आयोग बनाने की बात कही गई है। यह आयोग बनाना मामले को लटकाने जैसा है।

इसपर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा  सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी आयोग नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था। उसका पालन नीतीश सरकार ने नहीं किया और उसके कारण ही अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर नगर निकाय चुनाव रुका है।

बहरहाल,बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है।